आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल एवं उनका विस्तृत जवाब।

प्रश्न-1 डिफेन्स आवास विकास योजना (DAVY) क्या है?
उत्तर- डिफेन्स आवास विकास योजना एक स्कीम है, जिसका उद्देश्य डिफेन्स (आर्मी, नौ-सेना, वायु सेना) एवं पैरामिलिट्री (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, आसाम राईफल के साथ राज्य पुलिस बल के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके परिवार के लिए उनके इच्छित स्थान पर रियायत दरों पर आवास उपलब्ध कराना है।
प्रश्न-2 डिफेन्स आवास विकास योजना (DAVY) किस तरह कार्य करती है?

उत्तर- आवास विकास सीटी कालोनईजर्स (प्रा0) लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 2013 के नियम 18 की धारा 7 की उप धारा (2) के तहत पंजीकृत है। भारत सरकार, कारपोरेट मंत्रालय, द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं पंजीकृक संख्या U45309RJ2017OPC0690 है। आवास विकास सीटी कालोनाईजर्स (प्रा) लमिटेड (AVCC) अपनी (DAVY) के तहत डिफेन्स एवं पैरामिलिट्री के जवानों से उनके इच्छित स्थान हेतु पर्याप्त रजिस्ट्रेशन हेने के उपरान्त, योजना में रजिस्ट्रर्ड जवानों को इच्छित स्थान पर साईच विजिट हेतु आमन्त्रित करती है। जिसकी सूचना योजना में रजिस्ट्रर्ड मोबाईल या ई-मेल के माध्यम से दी जाती है। रजिस्टर्ड जवानों द्वारा साईट विजिट करने के पर प्रोजेक्ट, ऋण्ड, भुगतान राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जाने वाली सब्सिडी इत्यादि के बारे में अवगत कराया जायेगा, तत्पश्चात साईट पसन्द आने पर सभी प्रकार के जमा की गई रजिस्ट्रेशन राशि उनके बैंक खाता में स्थान्नतरित / जमा कर दी जायेगी। इस हेतु रजिस्ट्रर्ड जवान द्वारा कम्पनी द्वारा निर्धारित फार्म एक विलिंग / नोटविलिंग में कम्पनी को सूचित करना होगा।

प्रश्न-3 डिफेन्स आवास विकास योजना (DAVY) में डिफेन्स एवं पैरामिलिट्री के अतिरिक्त इनके रिश्तेदार या अन्य सिविलियन्स भी आवेदन कर सकते है ?

उत्तर- डिफेन्स आवास विकास योजना (DAVY) में डिफेन्स एवं पैरामिलिट्री के अतिरिक्त इनके रिस्तेदार भी आवेदन / रजिस्ट्रेशन कर सकते है। ताकि डिफेन्स और सिविलियन जीवलशैली जीने का संयुक्त मिश्रण संस्कृत उत्पन्न हो सके।

प्रश्न-4 क्या डिफेन्स आवास विकास योजना (DAVY)में आपलाईन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है ?

उत्तर- जा हाँ, डिफेन्स आवास विकास योजना (DAVY) में आफलाईन रजिस्ट्रेशन करने के लिँ रूपये 500/- का डीडी या चैक DIRECTOR, AVCC OPC P LTC, JAIPUR के नाम तैयार कर एक प्रार्थना पत्र के साथ कम्पनी के पते अर्थात “DIRECTOR AVCC OPC P LTD, D/50-A,

प्रश्न-5 क्या रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपना पसन्द अर्थात CHOICE OF LOCATION बदल सकते हैं?

उत्तर- चुंकि कम्पनी डिमांड के आधार पर प्रोजेक्ट लाती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपनी पसन्द अर्थात CHOICE OF LOCATION बदलने से पर्याप्त रजिस्ट्रेशन में कमी आ सकती हा जिसके कारण अन्य रजिस्ट्रर्ड जवान जो संबंधित प्रोजेक्ट हेतु रजिस्ट्रर्ड है, प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपनी पसन्द अर्थात CHOICE OF LOCATION कम से कम बदलना चाहिए।

प्रश्न-6 मुझे मेरे CHOICE OF LOCATION के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर- सम्पूर्ण जानकारी हेतु आप हमारी वेबसाईट www.defenceawashvikash.com पर login कर सकते है तथा इसके अतिरिक्त बेबसाईट में दर्ज आप हमारे Customer Care पर भी फोन पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है।

प्रश्न-7 एक व्यक्ति कितने आवास हेतु रजिस्ट्रेशन कर सकता है?

उत्तर- एक व्यक्ति एक से अधिक आवास हेतु भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

प्रश्न-8 रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात कितने साय में प्रोजेक्ट के विजिट की सूचना प्राप्त होगी?

उत्तर- चुंकि कम्पनी पर्याप्त रजिस्ट्रेशन के आधार पर प्रोजेक्ट लाती है, इसलिए पर्याप्त रिजस्ट्रेशन के पश्चात ही कम्पनी अपनी पसन्द अर्थात Choice of Location हेतु विजिट करने की सूचना रजिस्ट्रर्ड मोबाईल या ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी।

प्रश्न-9 कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्रर्ड जवानों द्वारा प्रोजेक्ट के विजिट नहीं करने पर, दौबारा इसकी सूचना उनके कब दी जायेगी?

उत्तर- योजना में रजिस्ट्रर्ड जवानों को किसी करणवश निर्धारित समयावधि में साईट विजिट नहीं किये जाने पर कम्पनी द्वारा दौबारा समयावधि निर्धारित की जायेगी एवं इसकी सूचना रजिस्ट्रर्ड मोबाईल या ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी, जो लगभग 15 दिनों के अन्तराल में हो सकती है।

प्रश्न-10 रजिस्ट्रर्ड जवानों द्वारा प्रोजेक्ट के विजिड करने हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगा?

उत्तर- योजना में रजिस्ट्रर्ड जवानों द्वारा प्रोजेक्ट के विजिट करने हेतु उनका पहचान पत्र, रजिस्ट्रेशन फार्म या रजिस्ट्रेशन नम्बर या आनलाईन भुगतान करने के पश्चात प्राप्त हुए ट्रान्जेक्शन नम्बर अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि यदि विजिट करने पर प्रोजेक्ट पसन्द आता है तो तत्काल प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड की छाया प्रति, 03 पासपोर्ट फोटो स्वंय की एवं धर्मपत्ती/माताजी की अलग-अलग, वेतन प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक की छाया प्रति, 06 माह की बैंक खाते की स्टेटमेंट, पैन कार्ड की छाया प्रति, पिछले दो वर्षों के फार्म 16 एवं बुकिंग राशि का चैक, राज्य के मूलनिवासी प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रमाण-पत्र जो भी हो, भी साथ रखे जाने चाहिए ताकि संबंधित प्रोजेक्ट हेतु तत्काल आवेदन किया जा सके।

प्रश्न-11 क्या उपलब्ध कराये जाने वाले प्रोजेक्ट (आवासीय योजना) सरकार/प्राधिकार द्वारा अनुमोदित है?

उत्तर- जी हाँ, संबंधित सरकार / प्राधिकार द्वारा तथा RERA (Real Estate Regulatory Authority) द्वारा अनुमोदित ही प्रोजेक्ट (आवसीय योजना) उपलब्ध कराये जायेगें।

प्रश्न-12 क्या उपलब्ध कराये जाने वाले प्रोजेक्ट (आवसीय योजना) हेतु बैंक से लोन सुविधा होगा?

उत्तर- जी हाँ, चुंकि सभी प्रोजेक्ट (आवसीय योजना) संबंधित सरकार / प्राधिकार द्वारा तथा RERA (Real Estate Regulatory Authority) द्वारा अनुमोदित होगी, अतः इनकी खरीद हेतु बैंक से लोन लेने की सुविधा होगी।

प्रश्न-13 पेमेन्ट प्लान क्या होगा?

उत्तर- पेमेंट प्लान सभी प्रोजेक्ट (आवसीय योजना) के अलग-अलग होगें।

प्रश्न-14 प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जन आवास योजना क्या है?

उत्तर- प्रधानमंत्री या मुख्यामंत्री आवास योजना सरकार द्वारा चलाई गई वह योजना है जिसकी उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी को आवास मिले। अतः यह योजना भारत के सम्पूर्ण राज्यों में चलाई जा रही है।

प्रश्न-15 मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास हेतु वेतन की पात्रता क्या है?

उत्तर- मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास हेतु वेतन की पात्रता आवास की साईज निम्नानुसार हो सकती हैः-
EWS फ्लैट के लिए आवेदनकर्ता की वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- तक होनी चाहिए।
LIG फ्लैट के लिए आवेदनकर्ता की वार्षिक आय रूपये 3,00,001/- से रूपये 6,00,000/- तक होनी चाहिए।

प्रश्न-16 जिनकी आय पत्रता से अधिक है तो क्या वह मुख्यमंत्री जन आवास योजना नहीं ले सकते?

उत्तर- जिनकी आय पात्रता से अधिक है तो वह प्रोजेक्ट में आवास ले सकता है, हालांकि वह मुख्यमंत्री / प्रधामंत्री जन आवास योजना के तहत ब्याज में दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकता है।

प्रश्न-17 प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास लेने के क्या लाभ हैं?

उत्तर- इस योजना में आवास लेने का मुख्यतः निम्नलिखित लाभ हैः-
1. लाभार्थी को बैंक से आसान ऋण सुविधा उपलब्ध होने के कारण एक मुश्त पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. आवेदक को प्रधामंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 6.5 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी (6,00,000/- रूपये तक के लोन पर) में नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) द्वारा दी जायेगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत Economically Weaker Sections (EWS) फ्लैट एवं Low Income Group (LIG) फ्लैट की स्टाम्प ड्यूटी की न्यूनतम राशि संबंधित राज्य सरकारी प्रचलित एवं निर्धारित दरों पर देय होगी।

प्रश्न-18 प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास हेने हेतु बैंक से कितना ऋण मिल सकता है?

उत्तर- इस योजना में आवास लेने हेतु अधिकतम 90 प्रतिशत बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न-19 मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार आवास की क्या साईज है?

उत्तर- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार आवास की साईज निम्नुसार हैः-

EWS फ्लैट के लिए 325&350 Sq Ft Super Built up area Plot Size 30-45 Sq Mtr
LIG फ्लैट के लिए 500&550 Sq Ft Super Built up area Plot Size 45-75 Sq Mtr

प्रश्न-20 मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार फ्लैटों की स्टाम्प ड्यूटी की क्या दर है?

उत्तर- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार आवास की फ्लैटों की स्टाम्प ड्यूटी की दर निम्नानुसार हो सकती है, हालांकि राज्य सरकार इस दर को घटा / बढा सकती हैः-
EWS फ्लैट के लिए Rs. 50/- Per Flat only
LIG फ्लैट के लिए Rs. 100/- Per Flat only

प्रश्न-21 प्रधामंत्री या मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास का आवंटन किस प्रकार से होगा?

उत्तर- इस योजना में आवास का आवंटन केवल लाटरी द्वारा होगा।

प्रश्न-22 मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास का आवंटन किस प्रकार होगा?

उत्तर- इस योजना में आवास का आवंटन केवल लाटरी द्वारा होगा।